नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता तारीख ठरली! पण ‘या’ लाखो शेतकऱ्यांना बसलाय मोठा धक्का… लगेच तपासा तुमचं नाव!

मित्रांनो, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी आणि तितकीच चिंतेत टाकणारी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आपल्या लाडक्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा आठवा हप्ता कधी येणार, याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी आता एक महत्त्वाची update आहे. हप्ता जमा होण्याची संभाव्य तारीख जवळपास निश्चित झाली असली तरी, या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घसरण झाल्याने अनेक शेतकरी बांधवांना मोठा धक्का बसला आहे. ग्रामीण भागात याबद्दल सध्या बरीच चर्चा आणि संताप व्यक्त होत आहे.

नमो शेतकरी योजना ही आपल्या राज्यातील शेतकरी वर्गाला आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. शेतीत येणाऱ्या अडचणी, नैसर्गिक आपत्त्या, बाजारभावातील चढउतार यामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी सरकारी योजनेतून मिळणारी आर्थिक मदत ही त्यांना मोठा आधार देते. परंतु, आता याच योजनेतील नियमांमुळे अनेक प्रामाणिक शेतकरी चिंतेत पडले आहेत.

लाभार्थ्यांची संख्या का घटली? धक्कादायक आकडेवारी!

अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, नमो शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. सुरुवातीला वीसाव्या हप्त्यावेळी जवळपास ९६ लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत होते. त्यानंतर एकविसाव्या हप्त्यात ही संख्या घटून ९२ ते ९३ लाखांपर्यंत आली. आणि आता, आठव्या हप्त्याच्या वेळी केवळ ९० लाख ४१ हजार २४१ शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. म्हणजेच, लाखो शेतकऱ्यांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली आहेत.

या घसरणीमागे नेमकी काय कारणं आहेत, हे जाणून घेणं प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. सरकारने काही कठोर निकष आणि धोरणात्मक बदल लागू केले आहेत, ज्यामुळे अनेकांना योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.

नवे कडक नियम आणि दुहेरी नोंदणीला आळा

यादीतील शेतकऱ्यांची संख्या कमी होण्यामागचं एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रशासनाने दुहेरी नोंदणी (Duplicate registration) काढून टाकण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. बऱ्याच ठिकाणी एकाच शेतकऱ्याने वेगवेगळ्या नावांनी किंवा वेगवेगळ्या कागदपत्रांच्या आधारे दोनदा नोंदणी करून घेतल्याचं समोर आलं होतं. अशा सुमारे ३५ हजार दुहेरी लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

याव्यतिरिक्त, योजनेत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे, मृत व्यक्तींच्या नावावरही हप्ते जमा होत होते. कृषी विभागाने केलेल्या पडताळणीत जवळपास २८ हजार मृत लाभार्थ्यांची नावे आढळली, जी आता यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. ही कारवाई फसवणूक रोखण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी आवश्यक होती, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

एका कुटुंबाला एकच लाभ: ग्रामीण भागात संतापाची लाट

योजनेत झालेला आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, आता एका रेशन कार्डवर फक्त एकाच व्यक्तीला लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी अनेक कुटुंबांमध्ये नवरा आणि बायको दोघांनाही स्वतंत्रपणे या योजनेचा लाभ मिळत होता. म्हणजेच, एकाच कुटुंबाला दुहेरी लाभ मिळत होता. पण, नवीन नियमांनुसार, आता एका कुटुंबातील एकाच सदस्याला हा लाभ मिळेल. यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचा एक लाभ थांबला आहे.

ग्रामीण भागात या नियमामुळे मोठी संतापाची लाट पसरली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, नवरा-बायको दोघेही शेती करतात आणि दोघांची कागदपत्रे वैध आहेत. अशा परिस्थितीत एकाचा लाभ थांबवणं हे अन्यायकारक आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम झाला आहे आणि त्यांच्यात नाराजीचा सूर उमटत आहे.

आर्थिक पडताळणीचा बोजा: अनेक शेतकरी योजनेबाहेर

फक्त दुहेरी नोंदणी किंवा रेशन कार्डचा नियमच नाही, तर आर्थिक पडताळणीच्या (Financial verification) निकषांमुळेही अनेक शेतकरी योजनेच्या कक्षेबाहेर पडले आहेत. आयकर विभागाकडे return भरणारे, कोणत्याही सेवा क्षेत्रातून नियमित उत्पन्न मिळवणारे किंवा सरकारी योजनेतून पेन्शन घेणारे शेतकरी आता या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहेत.

प्रशासनाचं म्हणणं आहे की, खऱ्या गरजू आणि केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंतच मदत पोहोचावी हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, यामुळे अनेक छोटे भूधारक शेतकरी, ज्यांना शेतीव्यतिरिक्त अल्प उत्पन्न मिळते, त्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. ‘आम्हाला थोडंफार उत्पन्न मिळालं तर काय बिघडलं?’ असा प्रश्न हे शेतकरी विचारत आहेत.

आठवा हप्ता कधी येणार? राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला

लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असली तरी, ग्रामीण भागात सध्या एकच चर्चा सुरू आहे – आठवा हप्ता कधी येणार? विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असल्याने राजकीय वातावरण तापलं आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी पक्ष कोणतीही लोकप्रिय घोषणा लांबणीवर टाकणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सरकार निवडणुकीपूर्वी आठव्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या bank account मध्ये जमा करून त्यांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठवा हप्ता डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.

अस्पष्टता आणि शेतकऱ्यांची धावपळ

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात दुर्दैवी बाब अशी आहे की, अनेक प्रामाणिक शेतकऱ्यांना स्वतःच कळत नाहीये की त्यांची नावे योजनेतून का वगळण्यात आली. त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली, नियमांचे पालन केले, तरीही त्यांचे नाव यादीत नाही. विशेषतः, वृद्ध शेतकरी ज्यांना digital process समजत नाही, त्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. ते गावातील तलाठी आणि कृषी सहायक यांच्याकडे धावपळ करत आहेत, पण त्यांना स्पष्ट उत्तर मिळत नाहीये. रोज बँकेत जाऊन आपला status check करत आहेत.

पारदर्शकतेची मागणी आणि योजनेचा मूळ उद्देश

या पार्श्वभूमीवर विविध शेतकरी संघटनांकडून कृषी विभागाने या प्रक्रियेबद्दल अधिक पारदर्शकता ठेवावी अशी मागणी होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांना योग्य कारणे सांगावीत आणि त्यांना आपली तक्रार नोंदवण्याची संधी द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे. जर त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर निदर्शने करण्याची धमकीही काही संघटनांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलीकरण देणे हा या योजनेचा मूळ हेतू असताना, जर पात्र शेतकरीच योजनेबाहेर पडत असतील, तर या योजनेचा काय उपयोग असा सवाल अनेक जण उपस्थित करत आहेत. काही तज्ञांच्या मते, पडताळणी प्रक्रिया अधिक विवेकपूर्ण आणि मानवी दृष्टिकोनातून व्हायला हवी. सरकारने केवळ संख्यात्मक कपातीवर भर देण्याऐवजी, प्रत्येक प्रकरणाचे वैयक्तिक परीक्षण केले पाहिजे.

सरकारची भूमिका आणि पुढील वाटचाल

दुसरीकडे, सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, फसवणूक रोखणे आणि खऱ्या गरजूंना लाभ मिळवून देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अपात्र लोकांना लाभ मिळत राहिल्यास मर्यादित निधीचा अपव्यय होतो आणि खऱ्या गरजू शेतकरी वंचित राहतात. त्यामुळे कठोर निकष लावणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जनसंवाद वाढवण्याची गरज नक्कीच आहे.

आता पुढच्या काळात या योजनेचे स्वरूप काय राहणार, लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होणार का, आणि नवीन निकष कोणते असतील, याकडे राज्यातील शेतकरी वर्ग लक्षपूर्वक पाहत आहे. सध्या तरी आठव्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर ही रक्कम मिळावी अशी अपेक्षा आहे. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आले आहे, त्यांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करण्याची यंत्रणा तातडीने उभी राहावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

या योजनेचा खरा लाभ ज्यांना मिळायला हवा, त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचणे हेच सर्वांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन या समस्येवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे, जेणेकरून महाराष्ट्राचा बळीराजा सुखी होईल!