अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरता सुधारित धोरणास 12 ऑक्टोबर 2022 मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे धोरण मुंबई, मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहणार आहे.
Land record
तुमच्या जमिनीचा नकाशा पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा ????????????
नवीन धोरणात काय म्हटलंय?
वीज मनोरा (टॉवर) आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचं (सातबारा वर) अधिग्रहण केलं जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो.
मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे.
त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.
या सुधारित धोरणाप्रमाणे, 66 के.व्ही. आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी खालील प्रमाणे मोबदला देण्यात येईल.
निर्णय 1 – मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचं रेडीरेकनर मधील किंवा मागील 3 वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.
निर्णयाचा अर्थ –तुमच्या शेतात 66 के.व्ही. आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल, तर टॉवरनं व्यापलेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजलं जाईल. त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल.
पण, जर का त्या जमिनीचा मागील 3 वर्षांतील खरेदी विक्रीचा सरासरी दर हा रेडीनेकरपेक्षा अधिक असेल, तर या सरासरी दराच्या दुप्पट रक्कम मोबदला म्हणून दिली जाईल.
तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी धोरणात तरदूत करण्यात आली आहे.
वीज खांबांमुळे गेलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी खाली लिंक वर क्लिक करा.????????
निर्णय 2 – मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त 15 टक्के तसंच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या 15 टक्के असा एकूण 30 टक्के मोबदला दिला जाईल.
निर्णयाचा अर्थ – दोन टॉवरला जोडणाऱ्या वीजेच्या लाईन तुमच्या शेतातून जात असतील तर त्या लाईनखाली जेवढी जमीन येते, तेवढ्या जमिनीसाठी अधिकचे 15 टक्के आणि रेडीनेकर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या 15 टक्के असा एकूण 30 टक्के मोबदला दिला जाईल.(land record)
निर्णय 3 – अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरवण्याचे अधिकार उप-विभागीय मुल्यांकन समितीस राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल.
निर्णय 4 – मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसंच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
निर्णय 5 – हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरू असलेल्या आणि नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अतिउच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पाना लागू राहील
Land record Maharashtra
तुमचा 7/12 (सातबारा उतारा) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.????????????
याआधीचं धोरण काय होतं?
महाराष्ट्रात महापारेषण (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी) आणि इतर खासगी पारेषण कंपन्यांकडून विद्युत वाहिन्यांचं जाळं टाकलं जातं. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज नेण्यासाठी ते गरजेचं असतं. त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी मनोरे (टॉवर) उभारले जातात.
महाराष्ट्र सरकारनं 2017 साली एक नवीन शासन निर्णय पारित केला होता. त्यानुसार टॉवरखालची जमीन आणि विजेच्या तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला(land record) देण्यासंदर्भात नवीन धोरण लागू केलं होतं. ते आजतागायत लागू होतं.
या धोरणानुसार, तुमच्या शेतात 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल, तर सुरुवातीला टॉवरनं व्यापलेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजलं जाईल. त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जात होता.
पण तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकत होता.
यामध्ये टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायरची जी लाईन जाते, तिला वायर कॉरिडॉर असं संबोधलं जातं. या कॉरिडॉरच्या खाली जेवढी जमीन येते, त्या जमिनीसाठी रेडीरेकनरदराच्या 15 % मोबदला दिला जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं होतं.
आता आजच्या (12 ऑक्टोबर ) सुधारित धोरणामुळे अधिकचा मोबदला शेतकरी आणि जमीन मालकांना मिळणार आहे.
जमिनीच्या मोबदल्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?????????????
पीएम विश्वकर्मा मोफत सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन फॉर्म: सर्व महिलांना शिलाई मशीन मिळत आहेत, त्वरीत फॉर्म भरा.
पी एम किसान योजनेमध्ये नाव नोंदविण्यासाठी स्टेप बाय स्टेप माहिती
शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना|gopinath munde accidental insurance.
ड्रॅगन फ्रुट (Dragon Fruit) शेती लागवड अनुदान योजना
Instant personal loan mobile application |KreditBee या ॲप द्वारे 10 मिनिटात पर्सनल लोन मिळवा.
किसान क्रेडिट कार्ड |kisan credit card|किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय व त्याचे फायदे.
रबी हंगामातील पिक विमा घरच्या घरी मोबाईल द्वारे भरा |१ रुपयात पिक विमा योजना.
Moneyview personal loan app |मनीव्ह्यू ॲप वरून पर्सनल लोन मिळवून आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करा | best personal loan app
कांदा चाळ अनुदान योजना 2024 संपूर्ण माहिती: कांदा चाळीसाठी 1 लाख 60 हजार रुपये अनुदान |Kanda Chaal Anudan Yojana