शेतकऱ्यांना दिवाळी साठी आर्थिक मदत देण्यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले नुसार २५% अग्रीम पिक विमा सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळी च्या आधी जमा करण्यात येणार आहे.यानुसार आता राज्य सरकरने आणि विमा कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी १७०० कोटींचा निधी वितरीत केला असून ३५ लाख ०८ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.पिक विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटी मार्फत थेट जमा केले जाणार आहेत.
राज्यातील खरीप हंगामात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून शेतकऱ्यांचे दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे प्रचंड मोठे नुकसान झाल्याचे पहायला मिळाले होते.राज्य सरकारने यावर्षी फक्त १ रु.मध्ये पिक विमा योजना सुरु केल्याने राज्यातील तब्बल १ कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी आपला पिक विमा भरला होता.यावर्षी ज्या मंडळात सलग २१ दिवस पाऊस पडला नाही अश्या सर्व मंडळांना पीकविमा लाभ देण्यात येणार आहे.
पिक विमा लाभार्थ्यांची जिल्ह्यानुसार यादी पाण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.????
Pik Vima Labharthi Yadi 2023 :
अंतरिम नुकसान भरपाई (MSA) नुसार विविध जिल्ह्यांतील प्रशासनाने संबंधित पीकविमा कंपन्यांना अधिसूचना निर्गमित करून २५ टक्के अग्रीम पीकविमा देण्याबाबत सांगण्यात आले होते.त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व प्रमुख पीकविमा कंपन्यांची आणि कृषी मंत्र्यांची बैठक पार पडली.तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील पीकविमा साठी मागणी लाऊन धरल्याने अखेर शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात ३५ लाख ०८ हजार शेतकऱ्यांना १७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.
यानुसार आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात पिकांनुसार २५% अग्रीम पीकविमा रक्कम जमा केली जाणार आहे.ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता आणि ज्या मंडळात सलग २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला नाही अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पीकविमा दिला जाणार आहे.यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांची पिक पाहणी करणे आवश्यक आहे.
Pik Vima List Maharashtra 2023 :
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!राज्य सरकारने कंपन्यांना दिले ४०६ कोटी रुपये.
पावसाचा खंड लागू झाल्यानंतर एकूण नुकसानभरपाईपोटी दिल्या जाणाऱ्या रकमेच्या २५ टक्के अग्रिम देण्यासाठी विमा कंपन्या तयार झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ३५२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.
विमा कंपन्या राजी, २५ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार १,३५२ कोटी
पंतप्रधान खरीपपीक योजनेंतर्गत २१ दिवसांचा पावसाचा खंड लागू झाल्यानंतर एकूण नुकसानभरपाईपोटी दिल्या जाणाऱ्या रकमेच्या २५ टक्के अग्रिम देण्यासाठी विमा कंपन्या तयार झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ३५२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे, तर चार जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांनी रकमेबाबत निर्णय न घेतल्याने आता थेट कृषी सचिवच या कंपन्यांशी बोलणी करणार आहेत. २८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आली होती. कृषी विभागाने या नुकसानीचे सर्वेक्षण केले होते.
‘एक रुपयात पीकविमा’योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचे ४०६ कोटी रुपये राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना वितरीत केले आहेत. त्यामुळे पावसाअभावी खरीप वाया गेलेल्या जवळपास सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेतील २५ टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इतर काही योजना:????????
ट्रॅक्टर अनुदान योजना
कडबा कुट्टी अनुदान योजना
कुसुम सोलर योजना
नमो शेतकरी महा सन्मान योजना
सोलापूर : राज्यातील एक कोटी ७० लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी यंदा पीकविमा भरला आहे. ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचे ४०६ कोटी रुपये राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना वितरीत केले आहेत. त्यामुळे पावसाअभावी खरीप वाया गेलेल्या जवळपास सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेतील २५ टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. साधारणत: 1 नोव्हेंबर पासून भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल.
राज्यातील 16 जिल्ह्यांमध्ये बरेच दिवस पावसाने खंड दिल्यामुळे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळणार आहे. या 16 जिल्ह्यांची यादी पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.????
पिक विमा नुकसान भरपाई
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील एक कोटी ४० लाख ९७ हजार हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली होती. पण, पेरणीनंतर काही दिवसांनी पावसाचा मोठा खंड पडला आणि राज्यातील जवळपास आठशेहून अधिक महसूल मंडळांमधील पिकांना त्याचा फटका बसला. तर पाण्याअभावी पिकांची उत्पादकता देखील कमी झाली.राज्यातील नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये २५ सप्टेंबरपर्यंत सरासरीच्या ४० टक्के सुद्धा पाऊस झाला नाही. त्यावेळी ४५६ महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा खंड एक महिन्याचा होता. दुसरीकडे ५८८ मंडळांमध्ये १५ ते २१ दिवस पाऊसच नव्हता. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील १५ जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईसंदर्भात अधिसूचना काढली. पण, ‘एक रुपयात पीकविमा’मधील शेतकरी हिश्शाची रक्कम विमा कंपनीला सरकारकडून मिळालेली नव्हती. त्यामुळे कंपन्या गप्प होत्या. आता सरकारने पैसे वितरीत केले असून तत्पूर्वी, विम्यापोटी केंद्र व राज्य सरकारचा तीन हजार कोटींचा हिस्सा देखील कंपन्यांना मिळालेला आहे.विमा कंपन्यांचे प्रश्न अन् प्रशासनाची कोंडीसोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी खरीप पिकांसंदर्भात अधिसूचना काढून २१ दिवस उलटले आहेत. आता विमा कंपनीने अधिसूचनेवरच आक्षेप घेतल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यात खरीप पिकांची पेरणी साडेतीन लाख हेक्टरवर झाली आणि पीकविम्यासाठी साडेपाच लाख हेक्टरवरील अर्ज प्राप्त झाले आहेत. दुसरीकडे इतर जिल्ह्यांमध्ये सर्वच महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा कमी असतानाही सरसकट जिल्ह्यासाठीच अधिसूचना निघाली आहे. दरम्यान, प्राप्त शेतकरी अर्जांची पडताळणी करण्यासंदर्भात कोणताही नियम त्या पॅटर्नमध्ये नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांना कळविले आहे. आता त्यावर तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना तोडगा काढावा लागणार आहे.
लवकरच मिळेल पीकविम्याची रक्कम ‘एक रुपयात पीकविमा’ मधील सरकारचा हिस्सा आता मिळाला आहे. तत्पूर्वी, केंद्र व राज्य सरकारचा विम्यापोटीचे तीन हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले आहेत. आता विमा कंपन्यांकडून लवकरच शेतकऱ्यांना भरपाई वितरीत होईल.
– सुनिल चव्हाण, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र
Bajaj Finserv ॲप वरून इन्स्टा पर्सनल लोन कसे मिळवावे| Bajaj Finserv Insta Personal Loan
Free Silai Machine Yojana: मोफत शिलाई मशीन योजना | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता संपूर्ण माहिती
जुन्या नोटा आणि नाणी विकून पैसे कसे कमवायचे? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
Moneyview वर पर्सनल लोन घेऊन आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करा | how to get loan from moneyview app.
गाव नकाशा ऑनलाईन पहा |village land record map
शेती : तुमच्या जमिनीवर विजेचा खांब किंवा ट्रान्सफॉर्मर असेल तर तुम्हाला इतका मोबदला मिळणार. |Land record
फोन पे वरून कर्ज मिळण्यासाठी प्रक्रिया व स्टेप बाय स्टेप माहिती. | Phone pe personal loan step by step information
हवामान अंदाज ॲप डाऊनलोड करा | तुमच्या विभागाचा चार दिवसाचा अंदाज पहा.
बायोगॅस अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पद्धत| Biogas subsidy scheme apply