महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यात रोजगारांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत राज्यात उद्योग, व्यवसाय संबंधित रोजगार, स्वयंरोजगारच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात सुशिक्षित तरुण- तरुणींना कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे.
राज्यातील तरुणांना आत्मनिर्भर बनवू शकणाऱ्या उद्योगांच्या निर्मितीसाठी कर्ज आणि अनुदान दिले जाईल. या योजेअंतर्गत तरुणांच्या महत्उत्वकांक्षी उद्योजकतेला वाव देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना CMEGP (Chief Minister Employment Generation Programme 2023) संपूर्ण राज्यात सुरु केली आहे. सन 2023 पासून महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे, महाराष्ट्र शासनाने हा उपक्रम राज्यात रोजगारच्या नवीन संधी उपलब्ध करण्यासाठी सुरु केला आहे, यासाठी शासनाने नवीन क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक योजना आहे जी राज्यातील बेरोजगार तरुणांना उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक मदत देते. ही योजना 2019 मध्ये सुरू झाली आणि 2023 मध्येही याची अमलबजावणी केली जाते आहे. आतापर्यंत लाखो तरुणांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.
या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकार उद्योग सुरु करणाऱ्या तरुणांना 65-75% पर्यंत कर्ज देते, तसेच 25-35 % रक्कम सबसिडीच्या स्वरूपात दिली जाते उर्वरित 5 ते 10% रक्कम अर्जदारास स्वतः उभी करावी लागते. या कर्जावर 5% व्याजदर आकारला जातो आणि ते 7 वर्षांत परत करावे लागते.
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी तरुणांनी खालील निकष पूर्ण केले पाहिजेत:
- अर्जदार वयाने 18 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत आणि 35 वर्षांपेक्षा जास्त नसावीत.
- ते महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असले पाहिजेत.
- ते किमान १०वी पास असले पाहिजेत.
- त्यांनी स्वतःच्या उद्योगाची योजना तयार केली पाहिजे.
या योजनेअंतर्गत, तरुणांना खालील प्रकारचे उद्योग सुरु करता येतात:
- लघु उद्योग
- सूक्ष्म उद्योग
- कौशल्य विकास केंद्रे
- स्वयंरोजगार
महाराष्ट्र रोजगार निर्मिती (CMEGP) कार्यक्रमासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- वैयक्तिक अर्दारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- शाळा सोडल्याचा दाखला
- अर्दाराचे जन्म प्रमाणपत्र
- उपक्रम फॉर्म
- जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- अधिवास प्रमाणपत्र
- शैक्षणिक पात्रता तपशील
- जात प्रमाणपत्र
- विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- प्रकल्प अहवाल
- कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (पूर्ण झाल्यास)
- गैर-वैयक्तिक अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे :- गैर-वैयक्तिक अर्दारांसाठी खालीलप्रमाणे अतिरिक्त कागदपत्रे आवशयक असतील
- नोंदणी प्रमाणपत्र
- अर्ज करण्यासाठी अधिकृतता पत्र / उपनियमांची प्रत सचिव
- विशेष श्रेणीसाठी प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
या योजनेचा उद्देश राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा आहे. या योजनेमुळे राज्यातील अनेक तरुणांनी स्वतःचे उद्योग सुरु केले आहेत आणि ते स्वतः आणि त्यांच्या कुटुंबाला उदरनिर्वाह करू शकत आहेत.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, तरुणांनी उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागाच्या वेबसाइटवरून अर्ज फॉर्म डाउनलोड करावा. भरलेला अर्ज फॉर्म आणि आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा उद्योग केंद्रात जमा करावी लागतात.
या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, तरुणांनी उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य उद्योग विकास महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. वेबसाइटवर अर्ज फॉर्म उपलब्ध आहे. अर्ज फॉर्म भरून, आवश्यक कागदपत्रे जोडून, तो संबंधित कार्यालयात सादर करावा लागतो.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेसाठी पात्र उमेदवारांची निवड प्रशासकीय समितीद्वारे केली जाते. निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असलेली वित्तीय मदत दिली जाते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही राज्यातील बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यास आणि बेरोजगारीचा दर कमी होण्यास मदत होईल.
| प्रवर्ग | स्वतः करायची गुंतवणूक | देय अनुदान (सबसिडी) | बँक कर्ज |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / अपंग / माजी सैनिक | 5% | (शहरी विभाग-25%) / (ग्रामीण विभाग-35%) | (शहरी विभाग-70%) / (ग्रामीण विभाग-60%) |
| सामान्य प्रवर्ग | 10% | (शहरी :-15%) / (ग्रामीण विभाग-25%) | (शहरी :-75%) / (ग्रामीण विभाग-65%) |
हेल्पलाइन क्रमांक: 18602332028
असा करा अर्ज ????????????
तुमच्या फोनवरून काढा ऑनलाईन मोफत कोटक महिंद्रा बँक अकाउंट
टोमॅटो शेतीसाठी पीक संरक्षण | टोमॅटो शेती चे कीड व रोग व्यवस्थापन
सिबील स्कोअर शिवाय 1 लाख रुपयांपर्यंत मिळणारं कर्ज, |CIBIL score personal loan
फ्री सिलाई मशीन योजने अंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया.
16 जिल्ह्यांमधील 25 लाख शेतकऱ्यांना पिक विम्याची नुकसान भरपाई मिळणार.
१८८० पासूनचे जुने सातबारे फेरफार व खाते उतारे मोबाईल वर पहा.
पीक विमा योजनेसाठी 1 रुपयात अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत ट्रॅक्टर खरेदी सवलत योजनेस येत्या दसऱ्यापासून सुरवात
टोमॅटो शेती साठी खत व पाणी व्यवस्थापन